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लीज फाइनेंस

लीज फाइनेंस
कार लीज सीमित किमी या सीमित समय के लिए ली जाती है. जब आप निर्धारित दूरी या निर्धारित समय पूरा कर लेते है. तो आपको कार को कंपनी को वापस करना होगा. वहीं फाइनेंस कराके कार खरीदने से सस्ता आपको कार को लीज कराने पड़ती है.

Cabinet Decision: रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, अगले पांच साल में बनाए जाएंगे 300 कार्गों टर्मिनल

By: ABP Live | Updated at : 07 Sep 2022 04:13 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)

PM Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट (Cabinet) की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में सबसे पहला निर्णय प्रधानमंत्री गतिशक्ति फ्रेमवर्क (PM Gati Shakti Framwork) को लागू करने के लिए मंजूरी को लेकर किया गया. इससे 300 कार्गों टर्मिनल विकसित होंगे. बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं. उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे 1.25 लीज फाइनेंस लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे आम जीवन में बदलाव आएगा. साथ ही ज्यादा मात्रा में कार्गों टर्मिनल बन पाएंगे, क्योंकि लैंड अब पांच साल लीज फाइनेंस की जगह 35 साल के लिए रहेंगे.

लीज पर कितना दे सकते हैं सोना?

इस योजना के तहत एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 ग्राम और अधिकतम 20 ग्राम Digital Gold लीज पर दे सकता है.लीज 30 लीज फाइनेंस दिन से 364 दिन के लिए की जा सकती है. आप अपना सोना एक से ज्यादा ज्वैलर्स को दे सकते हैं. लीज के दौरान आप अपना सोना लीज फाइनेंस नहीं बेच पाएंगे क्योंकि इसे तिजोरी से हटाकर ज्वैलर्स को दे दिया जाता है.

आप सालाना 3-6% यील्ड कमा सकते हैं. यील्ड का कैलकुलेशन रोजाना के हिसाब से होगा. इसे हर महीने आपके डिजिटल गोल्ड खाते में लीज फाइनेंस लीज फाइनेंस डाल दिया जाएगा. सेफगोल्ड ने कहा कि डिजिटल गोल्ड को लीज पर देने वाले व्यक्ति को रुपये में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा.

KYC अनिवार्य

गोल्ड लीजिंग ऑफर में भाग लेने के लिए आपका PAN जरूरी है. जब तक आप अपना PAN नहीं देंगे और अपना पैन वेरिफाई लीज फाइनेंस प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, तब तक आप लीज में भाग नहीं ले पाएंगे.

सेफगोल्ड के पास फिलहाल नॉमिनेशन की सुविधा नहीं है. हालांकि, मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी अकाउंट के एक्सेस के लिए कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं. उन्हें एक हलफनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति का प्रमाण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे.

पैसों की जरूरत होने पर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का उठाएं फायदा, जानें एलिजिबिलिटी और बाकि डिटेल्स

लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एक टर्म लोन है जिसे रेंटल रसीद दिखा कर दिया जाता है. पैसों की जरूरत होने पर इस ऑप्शन का यूज किया लीज फाइनेंस जा सकता है.

लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एक ऐसा टूल है जिसके जरिए ग्राहक रेंटल रसीद दिखा कर बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं. बैंक ग्राहक के लॉन्ग-टर्म कैश फ्लो की जांच कर उन्हें एक तय अमाउंट लोन की तरह प्रोवाइड करता है. लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (LRD) देते समय बैंक कुछ खास बातों की जांच भी करते हैं.


लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (LRD) के लिए एलिजिबिलिटी


1. आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू
2. ग्राहक के रीपेमेंट करने की क्षमता
3. कस्टमर के बाकी एसेट्स
4. कस्टमर की प्रॉपर्टी के लीगल और टेक्निकल एसपेक्ट
5. लायबिलिटी जो भी हो सकती हों


किराये की प्रॉपर्टी में एक निश्चित राशि बकाया होने पर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (LRD) लोन का यूज किया जाता लीज फाइनेंस है. किराएदार प्रॉपर्टी के मालिक के साथ एक लीज का हिस्सा बनते हैं. इस अग्रीमेंट के तहत एक अमाउंट तय किया जाता है जिसे किराए के रूप में लिया जाता है. प्रॉपर्टी के मालिक लोन अप्लाई लीज फाइनेंस करते समय लीज duration के लिए किराए की रसीदों को कोलैटरल की तरह पेश करते हैं.


लीज रेंटल लीज फाइनेंस डिस्काउंटिंग (LRD) के फायदे


इस पूरी प्रोसेस में किराया सीधे मालिक के पास जाने के जगह EMI के रूप में बैंक को भेजा जाता है. लोन से जुड़े हर बैंक के अपने क्राइटेरिया होते हैं. लेकिन कई मामलों में आवेदनकर्ता को 70% तक लोन वैलिडेशन किया जा सकता है.


बिजनेस का प्रसार- प्रॉपर्टी ओनर आगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए इस अमाउंट का यूज कर सकते हैं.


टैक्स बेनिफिट- ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक होने पर टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है.


बैलेंस्ड कैश फ्लो- borrower को एक बैलेंस्ड कैश फ्लो का फायदा मिलता है क्योंकि किराएदारों द्वारा दिए जाने वाले किराए से EMIs एडजस्ट की लीज फाइनेंस जाती हैं.


कम पैसों का खर्च- बैंक लोन से मिलने वाले कैपिटल से पर्सनल खर्चों को मैनेज कर सकते हैं.

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  • News18Hindi
  • Last Updated : March 15, 2021, 13:13 IST

नई दिल्ली. देश में जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने वाली है. फरवरी 2021 में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि, प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करने वाली है. वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी भी साफ कर चुके है कि, जल्द ही देश में स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने वाली है. जिसमें 20 साल पुराने प्राइवेट वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा. जिसके बाद ही उन वाहनों को सड़क पर दौड़ने की अनुमति मिलेगी.

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