सलाहकारों विदेशी मुद्रा
NMDC सलाहकार की नियुक्त करने के लिए ईओआई आमंत्रित करेगी
सार्वजनिक क्षेत्र की NMDC लिमिटेड ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में स्थित सोने सलाहकारों विदेशी मुद्रा सलाहकारों विदेशी मुद्रा की खान के लिए खनन लाइसेंस (ML) हासिल करने के दिशा में पहला कदम उठा रही है।NMDC ने सोमवार को ट्वीट किया, 'NMDC ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चिगारगुंटा-बिसानाथम स्वर्ण खान ब्लॉक में खनन कार्य शुरू करने के लिए पट्टा हासिल करने और एमएल डीड करने के लिए पहला कदम उठाया है।'
NMDC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुमित देव ने एक ट्वीट में कहा कि कंपनी ने स्वर्ण सलाहकारों विदेशी मुद्रा खान ब्लॉक के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि कई प्रकार के खनिजों के उत्खनन और भूमिगत खनन कार्यों में विशेषज्ञता के लिहाज से NMDC अपनी तरह की पहली कंपनी सलाहकारों विदेशी मुद्रा है। NMDC के सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने खनन सलाहकारों विदेशी मुद्रा पट्टा और खनन डीड के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करने के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। सूत्रों ने बताया, 'सलाहकारों विदेशी मुद्रा एक बार सलाहकार की नियुक्ति हो जाने के बाद, छह महीने के भीतर खान योजना और एमएल के लिए अन्य विवरण अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके आधार पर एमएल को मंजूरी दी जाएगी। इसमें लगभग 12 महीने लग सकते हैं।'
NMDC ने 2018 में अदाणी और वेदांत सहित कई बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए ई-नीलामी में सोने की खदान के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी। NMDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है, जब NMDC भारत में सोने का खनन करने जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि खान के विकास के लिए विभिन्न चरणों में करीब 450 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। चिगारगुंटा-बिसानाथम स्वर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल 263.01 हेक्टेयर है और इसमें 18.3 लाख टन का भंडार होने की उम्मीद है, जिसमें 5.15 ग्राम सोना प्रति टन हो सकता है।
पीएम मोदी की सलाहकार ने ही उठाए आर्थिक पैकेज पर सवाल, कहा- 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने आप में पूर्ण नहीं है
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें आरबीआई के 8.01 लाख करोड़ रुपये के नकदी उपाय शामिल हैं।
PM's economic advisory council member Ashima Goyal (FILE PHOTO)
Highlights भारत की वृद्धि को पुनर्जीवित करने पर आशिमा गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्थायी झटका है। आशिमा गोयल ने कहा, आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है. पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पर सवाल उठाए हैं। आशिमा गोयल ने कहा है कि 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है। इस पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार से पांच चरणों में पूरी जानकारी दी थी। आशिमा गोयल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है। आशिमा गोयल ने यह बयान पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक आभासी संगोष्ठी में संबोधित करते हुए दिया।
आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है- आशिमा गोयल
आशिमा गोयल ने कहा, आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है. पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है। प्रधामंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की अंशकालिक सदस्य गोयल ने कहा कि ज्यादातर राहत पैकेज वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और आपूर्ति का तालमेल बहुत जरूरी है।
EAC-PM member Ashima Goyal (File Photo)
भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से बढ़ाने पर क्या कहा आशिमा गोयल ने
भारत की वृद्धि को पुनर्जीवित करने पर आशिमा गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्थायी झटका है। आईजीआईडीआर में अर्थशास्त्र की प्राध्यापक गोयल ने कहा कि जब मानव पूंजी बरकरार रहती है तो वास्तविक झटके के बाद तेजी से सुधार देखने को मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 में 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो पिछले 11 वर्षों में इसकी सबसे धीमी रफ्तार है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के 500 अरब डॉलर के पार पहुंचने पर गोयल ने कहा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार उधार के भंडार हैं। सलाहकारों विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निवेश आकर्षित करना है।
PM Narendra Modi And Nirmala Sitharaman (File Photo)
कैट ने आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने की थी मांग
खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज सलाहकारों विदेशी मुद्रा पर पुनर्विचार की मांग की थी। कहा गया था कि पैकेज में ध्यान नहीं रखे जाने से देश भर के व्यापारी आहत हैं। कैट ने कहा कि व्यापारियों ने संकट के समय सबसे अधिक प्रतिबद्धता दिखाई है और वे कोरोना वायरस महामारी के कारण कायम संकट की स्थिति में देश के प्रति अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे।
संगठन ने कहा था कि हालांकि सबसे अधिक प्रतिबद्ध क्षेत्रों में से एक को आर्थिक पैकेज की व्यापक घोषणाओं में जगह नहीं मिलना निराशाजनक है। कैट ने बताया था कि उसने इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को भी पत्र भेजा है। कैट की दिल्ली-एनसीआर इकाई के संयोजक सुशील कुमार जैन ने सलाहकारों विदेशी मुद्रा कहा कि आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय सरकार ने व्यापारियों की उपेक्षा की है।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवगठित आर्थिक सलाहकार समिति में कई विदेशी अर्थशास्त्रियों को शामिल किया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों और नेताओं के सरकारी निधि को फ़िज़ूल खर्च और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
हैदराबाद क्षेत्र में ठेकेदारों, सलाहकारों, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और स्क्रैप डीलरों के पैनल के लिए निविदा
ठेकेदारों (फर्नीचर/नागरिक और मरम्मत/विद्युत) के सामंजस्य और सलाहकार (आर्किटेक्ट, विद्युत सलाहकार, इंटीरियर डिजाइनर/सलाहकार, सिविल/संरचनात्मक सलाहकार, संरचनात्मक लेखा परीक्षक/विद्युत और ऊर्जा लेखा परीक्षक) और निर्माता और आपूर्तिकर्ता (मॉड्यूलर फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर/के आपूर्तिकर्ताओं/ बिजली के सामान/कार्यालय उपकरण/मशीनरी/एयर-कंडीशनिंग सिस्टम) और स्क्रैप डीलर के लिए निविदा